POCRA-2 : राज्य शासनाने 14 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाद्वारे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प POCRA-2 ची दिशा स्पष्ट केली.
POCRA-2
राज्य शासनाने 14 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाद्वारे नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प 2 पोखराची दिशा स्पष्ट केली. बदलत्या हवामानास तोंड देताना प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील अनुभव शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये आणि उत्पन्नामध्ये झालेले बदल. उत्पन्न खर्चातील बचतीचे निष्कर्ष आधी सर्व मुद्दे विचारात घेऊन. प्रकल्पाचा अंमलबजावणी आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तसे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
हेही वाचा – Ayushman Card : तुमच्या कडे आहे का ? आयुष्मान वय वंदना कार्ड अशी आहे प्रक्रिया.
राज्यातील 21 जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे सहा हजार कोटी रुपये किमतीचा जागतिक बँक अर्थसाहाय्यक नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा टप्पा-2 राबविण्यास शासनाने 10 ऑक्टोबर 2024 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली होती. टप्पा-2 मध्ये समाविष्ट करण्याच्या गावासाठी निकष निर्धारित करून त्यानुसार गावाची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून निवडलेल्या एकूण 7201 गावाच्या यादीस शासनाने मान्यता दिली आहे.
शिवाय मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यासही मान्यता दिली आहे. राज्यात निवड झालेल्या 7201 गावांमध्ये मराठवाड्यातील 1924 गावांचा समावेश आहे. याशिवाय पहिल्या टप्प्यातील खानदेशातील मालेगाव तालुक्यातील 142 गावे ही या प्रकल्पात असणार आहेत. POCRA-2 नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा पहिला टप्पा राज्यातील 5220 गावात राबविला गेला जवळपास 4000 कोटी रुपये मूळ खर्चाची मंजुरी होती. त्यानंतर पुन्हा पाच हजार 69 कोटी रुपये सुधारित खर्च मंजुरी मिळाली होती. त्यापैकी पाच हजार एकोणीस कोटी रुपये प्रकल्पात खर्च झाले होते.
दुसऱ्या टप्प्यात हे असेल महत्त्वाचे
POCRA-2 प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात शेतीविषयक नवीन संशोधनाचा उत्पन्न शेतीसाठी उपयोग, पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढविण्यासाठी उपाययोजना करणे व त्यायोग्य शेतीमधील कर्ब उत्सर्जन कमी करणे, शेतीमध्ये कर्बग्रहण वाढवून शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सुधारित पुन्ह्र्जीवीत शेती या हवामान शेती पद्धतीचा वापर करून पिकांची उत्पादकता वाढविणे, पौष्टिक तृणधान्य उत्पादनावर भर देणे, हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानासाठी विविध संशोधन संस्था बरोबर भागीदारी करणे, या प्रकल्प या महत्त्वाच्या बाबी प्रकल्प अधोरेखित करेल.
या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यामध्ये मूळ पर्यावरण पूरक हवामान अनुकूल घटकांचा उदाहरणात जमिनीची सुपीकता वाढविणे. पोत सुधारणे इत्यादींचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात येईल. अंमलबजावण्यासाठी सर्व वैयक्तिक सामूहिक बाबीसाठी ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करण्यात येईल. उपरोक्त सर्व मुद्द्यावर च्या आधारे प्रकल्पाची आखणी करण्यात यावी असे स्पष्ट निर्देश शासनाचे आहेत. त्यानुसार राज्यातील 21 जिल्ह्यासाठीचा प्रकल्प आराखडा तयार झाल्यानंतर तो कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. त्यानंतर जागतिक बँकेकडून त्यासाठी प्राप्त होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
पहिल्या टप्प्यातील अनुभवातून प्रकल्प आराखडा तयार केला जाईल. त्यामध्ये जागतिक बँकेला हवामान बदलाच्या अनुषंगाने उद्दिष्ट पुरतेसाठी आवश्यक बाबींचा समावेश त्यामध्ये असेल. शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्च वाचून त्यांचे उत्पादन वाढविण्यावर विशेष भर त्यासाठी मातीचे आरोग्य जपण्याला प्राधान्य दिलेले असेल.
विजय कोळेकर, कृषी विद्यावेत्ता, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प
आमचे सोशल मीडिया
तुम्हाला जर आमची माहिती आवडली असेल व अश्या प्रकारच्या माहिती आपणाला हवी तर आमच्या माहितीस्तव या व्हाट्सअप्प चॅनल व फेसबुक पेज ला नक्की follow, लाईक नक्की करा.