Soybean Procurement :
Soybean Procurement : सोयापेंड निर्यात अनुदानाची मागणी होत असताना त्याऐवजी सरकारने हमीभावाने खरेदीसाठी ओलाव्याचे प्रमाण 12 टक्यावरून 15 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाडी नंतर ही सोयाबीनचे दर वाढले नाहीत. त्यामुळे पेंड निर्यात अनुदानाची मागणी होत असताना, त्या ऐवजी सरकारने हमीभावाने खरेदीसाठी Soybean Procurement ओलाव्याचे प्रमाण 12% वरून 15% करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी त्यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
केंद्र सरकारने सोयाबीनचा हमीभाव 4892 रुपयाचा जाहीर केला आहे. मात्र बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीनचे खरेदी होत, असून शेतकऱ्यांना केवळ 3800 ते 4200 रुपयांचा दर मिळत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दरात सुधारणा व्हावी याकरिता केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढीचा निर्णय घेतला.
हेही वाचा -MSP हमीभावाने खरेदी केलेल्या सोयाबीनचे
पैसे बँकेत जमा होण्यास सुरुवात
त्यानुसार आयात शुल्क 20 टक्के करण्यात आले, मात्र त्यावेळी देशांतर्गत खाद्यतेलाचे दरात तेजी येत सोयाबीनचे दरात मात्र वाढ झाली नाही. परिणामी आता सोयाबीन निर्यातीला अनुदानाची मागणी होत आहे. त्यासोबतच नाफेड कडून हमीभावाने खरेदी होणाऱ्या सोयाबीन साठी Soybean Procurement ओलाव्याचा निकष 12% वरून 15% करावा अशी देखील मागणी होती.
दरम्यान केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान हे गुरुवारी ता.14 नागपूर दक्षिण पश्चिमेचे उमेदवार देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रचारासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी सोयाबीन उत्पादकांना चिंता करण्याची गरज नसून त्यांना 12% अवेजी 15 % ओलावा असलेले सोयाबीन विकता येईल असे सांगितले होते.
त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शुक्रवारी 15 केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाचे उपायुक्त विनोद गिरी यांनी यासंबंधीची अधिसूचना काढली. त्यानुसार FAQ दर्जाचे सोयाबीन खरेदी करता 12% ओलाव्याचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु ते 15 टक्क्यापर्यंत वाढवण्यास या खात्याची कोणतीच हरकत नाही. मात्र असे करतांना वाढीव ओलाव्याच्या माध्यमातून खरेदी करण्यात आलेल्या सोयाबीन मुळे होणाऱ्या नुकसानीचा भार संबंधित राज्य सरकारला सोसावा लागेल, अशी अट याकरता घालण्यात आली आहे.
असा मिळेल परतावा
सध्या देशात नाफेड आणि नॅशनल को ऑपरेटिव्ह कंजुमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनसीसीएफ) या दोन केंद्रीय नोडल एजन्सीच्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदी होत आहे. या दोन्ही संस्थांनी वाढीव ओलाव्याची टक्केवारी निश्चित करावी त्या आधारे राज्य सरकार स्तरावर रक्कम समायोजित करून त्या योजनेतील खरेदी करणाऱ्या संस्थांना चुकता करावी असे अधिसूचनेत नमूद आहे. त्यानंतर राज्यस्तरीय खरेदी संस्थांनी शेतकऱ्यांना हमीभावाने चुकता करावे असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – Solar pamp yadi : सोलार पंप यादी तुमचे नाव आहे
सोया पेंड निर्यात अनुदान सोयाबीन खरेदी केंद्रात वाढ, तसेच सोयाबीन खरेदी करता Soybean Procurement ओलाव्याचे प्रमाण 12 टक्के वरून 15 टक्के करावे अशी मागणी कृषी मूल्य आयोगाने दोन महिन्यापूर्वीच केली होती. केंद्र सरकारने शुक्रवारी ता. 15 हमीभावाने खरेदी करता ओलाव्याचे प्रमाण वाढीस मान्यता दिली आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, कर्नाटक या सोयाबीन उत्पादक राज्यांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे.
पाशा पटेल, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोग
हमीभावाने खरेदीसाठी ओलाव्याचे प्रमाण 12 टक्क्यावरून 15 टक्के करण्याचा निर्णय स्वागत आहार्य आहे. मात्र त्याच वेळी खरेदी केंद्रावर 17 टक्के ओलावा असलेले सोयाबीन आणणाऱ्या शेतकऱ्यांचा माल परत पाठवू नये. 2 टक्के अधिक ओलाव्याचे पैसे कपात करून खरेदी झाली पाहिजे काडीकचऱ्यातही असेच धोरण असले पाहिजे.
विजय जावंधिया, शेतमाल विपणन क्षेत्राचे अभ्यासात
आमचे सोशल मीडिया
तुम्हाला जर आमची माहिती आवडली असेल व अश्या प्रकारच्या माहिती आपणाला हवी तर आमच्या माहितीस्तव या व्हाट्सअप्प चॅनल व फेसबुक पेज ला नक्की follow, लाईक नक्की करा.